LPG Crisis Update: भारत में हाल के दिनों में व्यावसायिक एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) की कमी ने होटल और रेस्टोरेंट उद्योग के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। कई शहरों में ढाबे, छोटे भोजनालय और बड़े रेस्टोरेंट गैस सिलेंडरों की कमी के कारण अपने संचालन को सीमित करने या बंद करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने इस समस्या की समीक्षा और समाधान के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।
एलपीजी की आपूर्ति में अचानक आई कमी ने न केवल आतिथ्य उद्योग बल्कि उससे जुड़े लाखों लोगों के रोजगार पर भी असर डालने की आशंका पैदा कर दी है। यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो कई शहरों में खाने-पीने के व्यवसाय पर व्यापक असर पड़ सकता है।
कैसे पैदा हुआ एलपीजी संकट
एलपीजी संकट की जड़ें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़ी हैं। मध्य-पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर उत्पन्न बाधाओं के कारण भारत में एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली आपूर्ति बाधित होने से सऊदी अरब और अन्य पश्चिम एशियाई देशों से आने वाली गैस पर असर पड़ा है।
भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। देश में कुल मांग का लगभग 62 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आता है। जब अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति में व्यवधान पैदा होता है तो इसका सीधा प्रभाव घरेलू बाजार और उद्योगों पर दिखाई देता है।
इसी कारण सरकार ने उपलब्ध गैस का बड़ा हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया। इससे व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति कम हो गई और होटल-रेस्टोरेंट जैसे व्यवसायों में संकट गहरा गया।
होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पर असर
देश के कई बड़े शहरों में रेस्टोरेंट मालिक गैस की कमी से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर किचन का संचालन सीमित करना पड़ा है, जबकि कुछ भोजनालयों को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा है। उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जल्दी सामान्य नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं।
होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पूरी तरह से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर रहता है। यही गैस खाना पकाने, फ्राई करने और अन्य किचन गतिविधियों के लिए मुख्य ईंधन का काम करती है। सप्लाई रुकने पर रसोई संचालन लगभग ठप हो जाता है, जिससे कारोबार पर सीधा असर पड़ता है।
उद्योग संगठनों के अनुसार भारत में लाखों लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। यदि गैस की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे रोजगार पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
कई शहरों में दिखाई देने लगा असर
एलपीजी की कमी का असर देश के कई शहरों में देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू को सीमित कर दिया है, जबकि कई स्थानों पर रसोई के कामकाज के घंटे कम कर दिए गए हैं।
कुछ शहरों में तो होटल मालिकों ने गैस बचाने के लिए ऐसे व्यंजन हटाने शुरू कर दिए हैं जिनमें ज्यादा समय तक तेज आंच की जरूरत होती है। इससे ग्राहकों को मिलने वाले विकल्प भी कम हो गए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार कई शहरों में रेस्टोरेंट आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं या फिर अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। इससे खाद्य सेवाओं, फूड डिलीवरी और अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है।
कुछ क्षेत्रों में होटल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि गैस की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भी प्रतिष्ठानों को बंद करना पड़ सकता है।
सरकार ने बनाई विशेष टास्क फोर्स
एलपीजी संकट को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति की निगरानी और समाधान के लिए एक विशेष समिति गठित की है। इस टास्क फोर्स में तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।
इस समिति का मुख्य उद्देश्य होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करना और जरूरत के अनुसार समाधान सुझाना है। सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करते हुए उद्योगों को भी पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जा सके।
एलपीजी खपत और आयात पर भारत की निर्भरता
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एलपीजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हर साल देश में लगभग 313 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें से लगभग 87 प्रतिशत गैस घरेलू रसोई में उपयोग होती है, जबकि करीब 13 प्रतिशत होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में इस्तेमाल होती है।
देश की कुल मांग का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर सीधे भारत के गैस बाजार पर पड़ता है।
संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदम
सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोकेमिकल उत्पादन कम करके एलपीजी उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दें। इसके अलावा घरेलू गैस की बुकिंग अवधि को भी बढ़ाया गया है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके।
साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।
नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं
अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान संकट मुख्य रूप से कमर्शियल एलपीजी से जुड़ा है। घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और आम नागरिकों को फिलहाल किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति सामान्य होने के साथ ही व्यावसायिक गैस की उपलब्धता भी धीरे-धीरे सुधर जाएगी।
निष्कर्ष
एलपीजी संकट ने भारत के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को कठिन स्थिति में ला खड़ा किया है। गैस की कमी के कारण कई व्यवसायों को अपने संचालन में कटौती करनी पड़ रही है और कुछ स्थानों पर अस्थायी बंदी की नौबत भी आ गई है।
हालांकि सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स और उठाए गए अन्य कदम इस संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि गैस की आपूर्ति जल्द स्थिर होती है तो उद्योग को राहत मिल सकती है।
फिलहाल, यह स्थिति इस बात की याद दिलाती है कि ऊर्जा के मामले में आयात पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी समय आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और बेहतर आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी होगा।
