LPG Supply Crisis India: दुनिया भर में ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनावों का असर अब कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण कई देशों को गैस और तेल की आपूर्ति को लेकर नई रणनीतियाँ बनानी पड़ रही हैं। भारत भी इस स्थिति से अछूता नहीं है। एलपीजी और एलएनजी जैसी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को नई आपूर्ति के स्रोत तलाशने पड़ रहे हैं। इसी बीच कनाडा ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद का प्रस्ताव दिया है, जो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को नई दिशा दे सकता है।
भारत में बढ़ती ऊर्जा मांग और आयात पर निर्भरता
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है। देश में एलपीजी की खपत हर साल तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल लगभग 31 मिलियन टन से अधिक एलपीजी का उपयोग करता है, जिसमें से अधिकांश घरेलू उपयोग में खर्च होता है। हालांकि इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
भारत अपनी गैस और पेट्रोलियम की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। खासकर एलपीजी के मामले में देश की जरूरतों का बड़ा भाग आयात के जरिए पूरा होता है। मध्य-पूर्व के देशों जैसे कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत लंबे समय से भारत के प्रमुख सप्लायर रहे हैं। लेकिन हालिया भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों से सप्लाई में व्यवधान की आशंका बढ़ गई है।
पश्चिम एशिया का तनाव और गैस सप्लाई पर असर
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ने से गैस और तेल के परिवहन पर असर पड़ रहा है। यही कारण है कि कई देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़ रहे हैं।
भारत के लिए भी यह चुनौती कम नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर आता है। यदि सप्लाई में लंबी अवधि तक बाधा आती है तो देश में गैस की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है।
कनाडा ने दिया एलएनजी सप्लाई का प्रस्ताव
ऐसी परिस्थितियों में कनाडा ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आकर मदद की पेशकश की है। कनाडा ने भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
कनाडा के नेतृत्व ने यह भी कहा है कि उनका देश ऊर्जा संसाधनों के मामले में मजबूत स्थिति में है और भारत के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। उनका मानना है कि आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ेंगी और कनाडा इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भविष्य में दोगुनी हो सकती है भारत की ऊर्जा मांग
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2040 तक भारत की ऊर्जा मांग लगभग दोगुनी हो सकती है। बढ़ती आबादी, तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है।
भारत सरकार भी ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। देश 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लगभग 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसके साथ-साथ भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में एलएनजी की हिस्सेदारी को भी बढ़ाना चाहता है ताकि कोयले पर निर्भरता कम हो सके और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके।
ऊर्जा के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की भी पेशकश
कनाडा ने केवल गैस ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में भी सहयोग का संकेत दिया है। आधुनिक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए कई दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है।
कनाडा के पास इन खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं और वहां दुनिया की कई प्रमुख खनन कंपनियां भी सक्रिय हैं। अनुमान है कि दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत खनन कंपनियां कनाडा में सूचीबद्ध हैं। ऐसे में भारत के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए कनाडा एक अहम साझेदार बन सकता है।
ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता ला रहा भारत
भारत सरकार भी यह समझती है कि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए देश अपनी ऊर्जा आयात नीति में बदलाव कर रहा है और नए देशों के साथ साझेदारी पर ध्यान दे रहा है।
सरकार का उद्देश्य यह है कि यदि किसी क्षेत्र में राजनीतिक या आर्थिक संकट पैदा हो जाए तो देश की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो। इसी रणनीति के तहत भारत कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
भारत-कनाडा ऊर्जा सहयोग के नए अवसर
कनाडा और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग भविष्य में और मजबूत हो सकता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के लिए पूरक मानी जाती हैं। भारत को ऊर्जा की जरूरत है और कनाडा के पास ऊर्जा संसाधनों की प्रचुरता है।
यदि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक समझौते होते हैं तो भारत को स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति मिल सकती है। वहीं कनाडा को भी अपने ऊर्जा निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा।
निष्कर्ष
वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के दौर में भारत के लिए नए ऊर्जा साझेदारों की तलाश बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। कनाडा का एलएनजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति का प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यदि यह सहयोग आगे बढ़ता है तो यह न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई दे सकता है। आने वाले वर्षों में भारत और कनाडा के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है।
